Himachal Budget 2023 live : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार सुबह 11 बजे अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे. बीते तीन दशक से हिमाचल की सरकार ‘टैक्स फ्री’ बजट पेश कर रही है. लेकिन इस वक्त सरकार पर 75 हजार करोड़ का कर्जा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सुक्खू प्रथा को बदलते हुए कोई नया टैक्स लगाने का ऐलान कर सकते हैं. अपने कई संबोधन में मुख्यमंत्री जनता को कड़े फैसलों के लिए तैयार रहने के लिए कह चुके हैं. लेकिन जनता अभी भी अपने सीएम से राहतों की उम्मीद कर रही है.युवाओं, महिलाओं, किसानों-बागवानों और कारोबारियों के लिए कई घोषणाएं की गईं।
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Himachal Budget 2023 की प्रमुख घोषणाएं…
- अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार फंक्शनल पद भरे जाएंगे।
- शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
- निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
- सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, 300 करोड़ होंगे खर्च
- लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन होगा। बेटियों को अलग इकाई के रूप में देखा जाएगा।
- बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-वाहन के परमिट मिलेंगे।
- एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
- हमीरपुर में बस-पोर्ट बनेगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सभी सरकारी ऑफिस ई-पोर्टल से जोड़े जाएंगे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी।
- लैंडस्लाइड की घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलेगा। इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी।
- यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सकंल्प योजना की घोषणा। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा।
- मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई। अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे।
- विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया।
- विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया।
- सभी पंचायतें 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगी। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी।
- बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
- पानी साफ करने के लिए मनाली-पालमपुर में फ्रांस डवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ खर्च होंगे। अन्य शहरों-पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने पर जोर।
- राज्य की सड़कों को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी। यह हाईवे कहीं टू-लेन तो कहीं फोरलेन।
- सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान।
- 24X7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
- 9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
- नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अब मेयर को 20 हजार रुपए, डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए और पार्षदों को 7 हजार रुपए मिलेंगे।
- जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20 हजार प्रतिमाह होगा। उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए और BDC सदस्य को 6 हजार रुपए मिलेंगे।
- पंचायतों में सरपंच को अब 6 हजार और उप प्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। पंचायत मेंबरों को 500 रुपए प्रतिबैठक के हिसाब से भुगतान।
- नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपए और पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
- नगर पंचायतों में प्रधान को 7 हजार रुपए, उपप्रधान को 5500 रुपए और सदस्यों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
- मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान, जहां पानी की समुचित सुविधा होगी
- मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर जोर देगी सरकार, इसके लिए सरकार ₹80 लाख की सब्सिडी
- 20 हजार छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25 हजार मिलेंगे
- किसानों की आय की वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा।
- योजना को सफल बनाया जाएगा
- 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन
- नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा
- नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार
- महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए की घोषणा
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Himachal Budget 2023: मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
Himachal Budget 2023: 25 हजार सब्सिडी देगी सरकार
विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा। दिव्यांग जनों को भी लाभ दिया जाएगा। 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा। पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।