नगर निकाय चुनाव: इंतज़ार हुआ खत्म , अप्रैल में हो सकते है निकाय चुनाव

यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा जिसके बाद  यूपी नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई कि अप्रैल के अंत तक निकाय चुनाव हो सकते हैं।ओबीसी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट सौंपे जाने और योगी सरकार कैबिनेट में मंजूरी के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों ने पहले से कमर कस ली है। भाजपा जहां वोटर लिस्ट पर फोकस कर रही है, वहीं बसपा उम्मीदवारों के चयन पर मंथन जारी है। सपा कई दौर की बैठकें कर चुकी है तो कांग्रेस ने भी पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है।

नगर विकास मंत्री ने दी जानकारी , अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकते है नगर निकाय चुनाव

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग द्वारा यह रिपोर्ट आधे से कम समय में तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को मामले में सर्वोच्च न्यायालय में तारीख है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। एक दो दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ओबीसी को नियमानुसार सम्पूर्ण आरक्षण दिया जाएगा और सर्वोच्च  न्यायालय के आदेश के तहत चुनाव कराए जाएंगे।यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है।

क्या नगर निकाय चुनाव में सपा देगी बीजेपी को पटखनी ?

समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में भाजपा को पटखनी देने में जुटेगी । नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए जिलाध्यक्षों और विधायकों को प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के आधार पर कई जिलों में बैठकें भी हो चुकी हैं। पार्टी की नज़र अब आयोग की रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरक्षण की जो स्थिति होगी पार्टी उसी आधार पर रणनीति तय करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव चाहते हैं कि निकाय चुनाव में इस बार पिछली बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन हो।

आयोग ने नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर OBC को हिस्सेदारी देने के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी. यूपी के सूचना निदेशक शिशिर के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने गुरुवार शाम को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी.

इस रिपोर्ट में आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव  में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई हैं. इस पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने की.

इस आयोग के अन्य चार सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शदाता संतोष कुमार विश्वकर्मा और बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद की गई थी. इस आयोग का गठन पिछले साल के आखिर में ऐसे समय में किया गया था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था और ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का आदेश आने के बाद कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और राज्य सरकार इसके लिए एक आयोग गठित करेगी.